मणिपुर में दो साल पहले शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राज्य का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने करीब 7,300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और शांति बनाए रखने की अपील की।
दो साल में मणिपुर के हालात में बदलाव:
* राजनीतिक बदलाव: हिंसा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद फरवरी 2025 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इससे सरकार का सीधा नियंत्रण केंद्र के हाथ में आ गया।
* शांति की अपील और समझौते: हिंसा को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी-जो विद्रोही समूहों के बीच एक 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स' (युद्धविराम) समझौता हुआ, हालांकि इसके तुरंत बाद दोनों समुदायों ने इसे खारिज कर दिया, जिससे शांति की उम्मीदें धूमिल हुईं।
* मानवीय संकट: हिंसा के कारण 260 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 60,000 से अधिक लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भी बड़ी संख्या में विस्थापित लोग इन शिविरों में रह रहे हैं और उनके लिए सामान्य जीवन में लौटना मुश्किल हो रहा है।
* कानून व्यवस्था: राज्य के शस्त्रागार से लूटे गए कुछ हथियार राज्यपाल की अपील पर वापस जमा कराए गए हैं। हालांकि, अभी भी पूरी तरह से शांति बहाल नहीं हो पाई है।
* विकास पर फोकस: प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में विकास परियोजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की कनेक्टिविटी और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने चुराचांदपुर (कुकी बहुल क्षेत्र) और इंफाल (मैतेई बहुल क्षेत्र) दोनों जगह परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री का दौरा और प्रतिक्रिया:
* पीएम मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष ने तीखी आलोचना की। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री ने दो साल तक हिंसाग्रस्त राज्य की सुध नहीं ली और यह दौरा सिर्फ एक 'देरी से उठाया गया दिखावटी' कदम है।
* दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने इस दौरे का स्वागत किया और इसे 'देर आए दुरुस्त आए' बताया।
* पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मणिपुर आशा और आकांक्षाओं की धरती है, हालांकि दुर्भाग्य से हिंसा ने इसे प्रभावित किया है। उन्होंने लोगों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की।
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