यूपी में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं, खासकर हाल ही में 35 जिलों को लेकर। इन निर्देशों में प्रमुख रूप से किसानों की सहकारी समितियों को मजबूत करना और गोदामों के निर्माण में तेजी लाना शामिल है।
ताजा जानकारी के अनुसार:
* गोदामों का निर्माण: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 नवंबर, 2025 तक वित्तीय समापन की प्रक्रिया पूरी करके जनवरी 2026 से गोदामों का निर्माण कार्य शुरू किया जाए और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा किया जाए। उनका कहना है कि गोदामों का निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
* बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा: यूपी के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने मुआवजा देने की घोषणा की है।
* फसल बीमा: सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए 'यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी (YES-TECH)' को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
* किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में 25 लाख नए किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
* फसलों की खरीद: सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से दलहन और तिलहन की खरीद कर रही है। किसान 30 जून तक अपनी फसल सीधे सरकार को बेच सकते हैं।
यह जानकारी हाल के दिनों में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और योजनाओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है।

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